मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को दी मंजूरी , अपडेट होगा एनपीआर (NPR)

जैसा की आप लोग जानते है की नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर देशभर में बबाल हो रहे है , वही  मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर मुहर लगा दी है. अगर सूत्रों की मने तो यह फैसला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है. 

PM Narendra Modi Cabinet on CAA and NRC || wireofnews

* रजिस्टर अपडेट करने के लिए सरकार की बड़ी मंजूरी.

* पूरी योजना में 8500 करोड़ रूपए का बजट .

जैसा की आप लोग जानते है की नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर देशभर में बबाल हो रहे है , वही  मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर मुहर लगा दी है. अगर सूत्रों की मने तो यह फैसला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है.

बीते मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है . बैठक में इस बात को मंजूरी  दी गयी  है .
 इसमें लगने वाले पैसे का बजट बना लिया गया है.
 रजिस्टर अपडेट करने के लिए सरकार की तरफ से 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट अप्रूव किया गया है.              

जाने आखिर क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर?

रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स ऐंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल 2003 में आयी थी . इसका मतलब है की  इसमें किसी ग्रामीण इलाके, कस्बे, वार्ड या किसी शहरी क्षेत्र के सीमांकित इलाके में रहने वाले लोगों का विवरण शामिल होगा.
 
एनपीआर के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर गणना की तैयारी है. इसका
मुख्य लक्ष्य देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है इसमें बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी.  

एक और जरुरी बात अगर देश के बहार का भी कोई नगरी अगर भारत के किसी कोने में छह महीने से रहता है तो उसका भी नाम एनपीआर में रहना जरुरी है.